इन्द्रेणीपोष्ट
काठमाडौं । सरकार गठन र विघटनको दाउपेचले कोशी प्रदेश सभाको कामकारबाही भद्रगोल छ । निर्वाचन भएको १० महिना बित्दा पनि प्रदेश सभाले आफ्नो नियमावलीसमेत पास गर्न सकेको छैन ।
संसदीय समिति गठन भएका छैनन् । तर, यसबीचमा प्रदेशमा पाँचवटा सरकार गठन भइसकेका छन् । यस अवधिमा सांसदहरूले तलबभत्ता भने झन्डै १५ करोड बुझेका छन् ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा कोशी सबैभन्दा अगाडि देखियो । तर, विधायिकी काममा भने पछाडि छ ।
०७९ मंसिरको निर्वाचनपछि ११ पुसमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले शपथग्रहण गरेका थिए । सभा विवादका बीच प्रदेशको नामांकन ‘कोशी’ राख्न सफल भयो । त्यसपछि भने प्रदेश सभा ‘निकम्मा’जस्तै बन्यो ।
प्रदेश सभामा काम अघि बढाउन संसदीय अंकगणित नै बाधक छ । जसका कारण प्रदेश सभा नै निष्प्रभावी बन्न पुगेको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार यो अवधिमा कोशीमा जम्मा तीनवटा विधेयक पारित भए । जसमा प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि एक हो । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
