काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको जारी परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ताको बागडोर सम्हालेको दुई महिना पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता सम्हालेको केही दिन पश्चात् काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मात्रै मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

देउवाले सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रलाई दुई मन्त्रालय दिएका छन् भने उनले तीन मन्त्रालयको जिम्मा काँग्रेसकै नेतालाई दिएका हुन् । काँग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जा मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् ।

उनीहरू मन्त्री पदमा नियुक्त भएको झन्डै १२ दिनपछि प्रधानमन्त्री देउवाले साउन १० गते काँग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसयता ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको छ भने २० मन्त्रालय खाली छन् । रक्षा, परराष्ट्र, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक अड्डयन, वन तथा वातावरण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, युवा तथा खेलकुद, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक लगायतका मन्त्रालय खाली छन् ।

यी खाली मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूको पदपूर्ति हुन नसक्दा २० मन्त्रालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तथा कार्यभार प्रधानमन्त्री आफैँले सम्हाल्दै आएका छन् । देउवाले अझै पनि गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई दिने मन्त्रालयबारे थप टुंगो नलगाएको स्रोत बताउँछ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार, एमसीसी, संसद्को अवरोध लगायत अन्य विषयमा सामान्य छलफल भए पनि तत्काल कुनै पनि विषयमा ठोस निर्णयमा पुग्न नसकेको सरकार सञ्चालनका संयोजक तथा काँग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए । खड्काले भने, ‘सरकारको पूर्णताबारे गठबन्धन भित्रका दलहरूको आन्तरिक गृहकार्य भैरहेको छ । उहाँहरूको गृहकार्य सकिने बित्तिकै सम्भवतः चाँडै सरकारले पूर्णता पाउने छ ।’

त्यसैगरी एमसीसीबारे अमेरिकाले स्पष्ट र चित्त बुझ्दो जनाफ नदिएको भन्दै खड्काले यही अवस्थामा संसद्बाट एमसीसी पास हुन नसक्ने सत्ता साझेदारका अन्य दलहरूले अडान लिएका छन् । हिजो अस्ति भर्खर एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसँगको भेट पश्चात् अब यो परियोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयले चासो लिएको छ । यद्यपि अन्य दलहरू यसमा सहमत नभएपनि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी संसद्मा टेबुल गर्नुपर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ।

त्यस्तै पछिल्लो चरणमा प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् चल्न दिएको छैन । त्यसका लागि एमालेसँग बसेर सहमति र संवाद गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि महत्वपूर्ण प्रतिस्थापित अध्यादेशमार्फत ल्याइएका विभिन्न निर्णय कार्यान्वयनका लागि संसद्बाट अनिवार्य अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यीनै विषयले गर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा दलहरू अनिर्णीत बनेका छन्, भन्छन् सरकार सञ्चालनका संयोजक खड्का ।

भदौ १ हिजो सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरि अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय समक्ष पठाएको थियो । त्यसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसकै भोलिपल्ट संशोधन गरि अनुमोदन गरिन् । संशोधित अध्यादेशअनुसार केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याए दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुनैपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाइने छ ।

स्रोतको अनुसार सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय नभएसम्म मन्त्रीपरिषद् विस्तार नगर्ने भएको छ । किनकि मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि दलमा विवाद उत्पन्न हुने भएकाले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि मात्रै सरकारलाई पूर्णता दिने गठबन्धनको रणनीति भएको बुझिएको छ । त्यसयता यसरी नै सरकार चलाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा र गठबनधनका दलहरू छन् ।