काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । दल विभाजनको ‘मिसन’ पूरा भएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी गरेको हो ।

आफ्नै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेपछि नेता माधव नेपाल अप्ठ्यारोमा परेका थिए । अर्कोतिर ओली सरकारमा सहभागी भएपछि तत्कालीन जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष दलविहीनको अवस्थामा पुगेको थियो ।

उनीहरूलाई पार्टीबाट अलग भएर नयाँ दल बनाउने बाटो खुलाउन सरकारले गत भदौ १ गते अध्यादेश जारी गरेको थियो । जसमा २० प्रतिशत केन्द्रीय समितिका सदस्य वा २० प्रतिशत सांसदले दल फुटाउनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ । अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले २१  दिनसम्म दल छनौट गर्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो । 

सोही ‘मिसन’ अनुसार एमालेबाट फुटेर माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले भदौ २२ गतेसम्म प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न पाउने सुविधा दिएको थियो । 

त्यसैका आधारमा सरकारले भदौ २३ गते अध्यादेश खारेज गर्ने यारी गरेको थियो । तर, त्यसअघि नै एमालेकातर्फबाट अध्यक्ष ओलीले नै अध्यादेश खोरेजीसहित निर्वाचन आयोग र सभामुखले गरेका निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यही रिटका कारण नेता नेपाललाई अप्ठ्यारो भयो र सरकारले अध्यादेश संसद्मा पेश गरेको छ ।
 
अहिले सरकार विस्तारमा त्यही अध्यादेश ‘घाँडो’ भएको छ । जसपाले अध्यादेश फिर्ता सरकारमा सहभागी हुनका लागि सर्त बनाएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएरै मन्त्रिपरिषद्र्लाइ पूर्णता दिने तयारी गरेको छ ।

कसरी हुन्छ अध्यादेश फिर्ता ? 

सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्दा पुग्छ । तर, सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद्मा पेश गरिसकेको हुँदा अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ । “सरकारले ल्याइएको अध्यादेश संसद्मा गइसकेकाले पहिला त अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्‍यो,” राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले भने, “त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई खारेजी सिफारिस गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिबाट खारेज भएपछि बल्न अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ ।”

त्यसरी निष्क्रिय भएको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयले नै संसद्लाई पठाइदिन्छ । “सरकारले अध्यादेश खारेजी सिफारिस गरेपछि खारेजी गरेको सूचना राष्ट्रपतिबाटै सदनलाई प्राप्त हुन्छ,” संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले भने ।