काठमाडौं, १३ साउनः सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२।८३ भित्रै १२१ वटा नयाँ कानुन बनाउने लक्ष्य लिएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट सिर्जित दायित्वका आधारमा नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले सम्बन्धित मन्त्रालयहरू सँगको समन्वयमा तर्जुमा गरिनुपर्ने विधेयकहरू पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा सूची तयार पारिएको जानकारी दिएका छन । सोही सूची संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिसकिएको छ ।
चौरसियाका अनुसार, विधेयकहरूमा प्रत्यायोजित विधायनको आवश्यकता भएमा तिनको मस्यौदा पनि मन्त्रालयमा तर्जुमा सहमतिसँगै पठाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । साथै, प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत गर्ने निकायबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात् सात दिनभित्र सम्बन्धित निकायले कानुन मन्त्रालयमा दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयन सुरु भइसकेको बताइएको छ ।
यस पहलले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।