काठमाडौँ, १४ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज राष्ट्रियसभामा ‘नेपालको अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति एलडिसी ग्रयाजुएसन’ विषयमा विशेष सम्बोधन गर्ने भएका छन । नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक पहिचान बदल्ने क्रममा अगाडि बढेको महत्वपूर्ण मोडमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ ।
राष्ट्रियसभाको अपराह्न १ बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिकी सभापति कमला पन्तद्वारा प्रस्तुत ‘एलडिसी ग्रयाजुएसनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१’ माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूमा जवाफ दिनुका साथै यस विषयमा सरकारको दृष्टिकोण, तयारी र नीति प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघबाट अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रतर्फ स्तरोन्नति पाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। यो प्रक्रिया सन् २०२ट मा पूर्ण रूपमा लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा यस प्रक्रियासँग सम्बन्धित आर्थिक रणनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, व्यापारिक अवसर र चुनौतीहरूबारे पनि चर्चा हुने बताइएको छ ।
विशेषगरी, स्तरोन्नतिपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्राप्त विशेष सहुलियत अनुदान सहायता, र ऋणमा प्राप्त हुने छूट गुमाउने अवस्था आउनसक्ने भएकाले त्यसको विकल्पमा सरकार के कस्तो रणनीति बनाइरहेको छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट धारणा राख्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्भवतः राष्ट्रिय स्वाधीनता, आत्मनिर्भरता, दीगो आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना र सामाजिक न्यायलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै, नेपालले अब ‘सहायता लिने’ देशको हैसियतभन्दा ‘लगानी आमन्त्रण गर्ने’ मुलुकको बाटो समातेको सन्देश दिन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
यसअघि विकास समितिको प्रतिवेदनमा पनि एलडिसी स्तरोन्नति अवसर मात्र नभई चुनौती पनि भएको उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन केवल औपचारिक प्रतिक्रिया नभई भावी रणनीतिक मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने अवसर पनि हो ।
राष्ट्रियसभामा आजको बैठकमा विभिन्न सांसदहरूले पनि यो विषयमा धारणा राख्ने, जिज्ञासा राख्ने र प्रधानमन्त्रीसँग थप स्पष्टता खोज्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
एलडिसीबाट विकासशील राष्ट्रमा उक्लिनु नेपालका लागि गौरवको विषय भए पनि यसले नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रमा अझ प्रतिस्पर्धी र सक्षम बनाउने चुनौती समेत थपेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको आजको सम्बोधन महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक सन्देश बोकेको समेत मानिएको छ ।