काठमाडौँ, १४ साउनः नेपालको अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१’ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आजको राष्ट्रियसभा बैठकबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरिएको छ ।
विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिकी सभापति कमला पन्तले बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । समितिले गत असार ५ गते प्रतिवेदन तयार पारेर सदनमा पेश गरेको थियो । प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सभापति पन्तले नेपाल स्तरोन्नति प्रक्रियामा रहेकाले अन्तरराष्ट्रिय व्यापार विस्तार हुने भए पनि विभिन्न चुनौतीहरू समेत सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताएकी छन ।
उनका अनुसार, स्तरोन्नतिका लागि तीन शर्तहरूमध्ये मानव सम्पत्ति र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क पूरा भए पनि प्रति व्यक्ति आय सूचकाङ्क भने अझै पूरा भइसकेको छैन । प्रतिवेदनमा लाभ–हानिका पक्षहरू विस्तृत रूपमा समेटिएको उनको भनाइ थियो ।
स्तरोन्नतिपछि नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा पाउँदै आएको सहुलियत, यात्रा सुविधा, विकास सहायता आदि प्रभावित हुने उल्लेख गर्दै उनले अबदेखि विश्व बैंकबाट लिइने ऋणमा २ प्रतिशत ब्याज लाग्ने अवस्था आउने जानकारी दिइन । त्यसैका लागि नोभेम्बर २०२६ भित्र कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइन ।
बैठकमा विभिन्न सदस्यहरूले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए । उर्मिला अर्याल, इन्दिरा गौतम, मदनकुमारी शाह गरिमा, पूजा चौधरी, डा.अञ्जान शाक्य, गङ्गा बेल्वासे, किरण श्रेष्ठ, तुलसा दाहाल, गोपीबहादुर सार्की, कृष्णप्रसाद पौडेल, रुक्मिणी कोइराला, भुवन सुनार, नारायणदत्त मिश्र, पदम परियार, विष्णु विश्वकर्मा, विष्णुकुमारी सापकोटा लगायतका सदस्यहरूले विकास सहायता घट्ने, गलैँचालगायत वस्तु निर्यातमा असर पर्ने, र सरकारको तयारी कस्तो छ भन्ने जस्ता प्रश्न उठाएका छन ।
बैठकमा सभापति नारायणप्रसाद दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आएको पत्र पढेर सुनाएका थिए ।
यस छलफलले नेपालको स्तरोन्नतिको दिशातर्फ महत्वपूर्ण बहस सुरु गरेको छ ।