इन्द्रेणीपोष्ट
काँक्रेविहार ९सुर्खेत, २२ साउनः कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न २७ बुँदे निर्देशन दिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत ७९ वटै स्थानीय तहलाई यो निर्देशन जारी गरिएको हो ।
आर्थिक मितव्ययिता, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नका लागि निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका मन्त्री राजविक्रम शाहले जानकारी दिनुभयो। राजस्व बाँडफाँड, आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, लेखापरीक्षण र लेखा प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था यो निर्देशनमा समेटिएको मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले बताएका छन ।
शर्माका अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई चार किस्तामा बजेट उपलब्ध गराउनेछ र प्रत्येक किस्ता प्राप्त गर्नका लागि आयोजनाको प्रगति विवरण अनिवार्यरूपमा बुझाउनुपर्नेछ । निर्देशन अनुसार कार्यान्वयनमा प्रगति नदेखिएमा बजेट रोकिनेछ ।
साथै, मन्त्रालयले निर्देशन दिएको रकम तोकिएको शीर्षकअनुसार मात्र खर्च गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । “आफूखुसी खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि यस्तो निर्देशन दिनुपरेको हो,” सचिव शर्माले बताए । विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, पर्यटन शुल्क तथा प्राकृतिक स्रोतबाट संकलन हुने ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।
निर्देशनको पालना नगरे स्थानीय तहलाई दिइने समानीकरण अनुदानबाट उक्त रकम कट्टा गरिने चेतावनीसमेत मन्त्रालयले दिएको छ । यो कदमले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बिहीबार , साउन २२ गते २०८२
Aug 07 2025 Thursday
