ललितपुर । उच्च अदालत पाटनले नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनमा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकलाई प्रतिनिधि नबनाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सुनिल बोहोराले दायर गरेको रिटमा बुधबार न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

बोहराले रिटमा कांग्रेस जारी अधिवेशनबाट महाधिवेशन प्रनिनिधि छनोट भएकालाई हटाउन र प्रतिनिधि बन्ने(बनाउने कार्यलाई रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । 

अदालतले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न आगामी कार्तिक ७ मा दुबै पक्षलाई बोलाउन आदेश दिएको छ । ‘विपक्षीहरूलाई राजनीतिक कार्यहरूमा सामेल नगर्नू–नगराउनू भनी अल्पकालीन आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

रिटमा अन्य दलमा समेत कर्मचारी र शिक्षकलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नगराउन अन्य आदेशसमेत जारी गर्न माग गरिएको छ ।

निवेदक बोहराले दायर गरेको रिटमा कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्वाचित त्रि.वि. नेपाली इतिहास संस्कृति तथा पुरातत्व केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरमा कार्यरत स्थायी उपप्रध्यापक प्रेमध्वज लामा तथा स्थायी शिक्षकहरु वेदविक्रम कार्की, रिताकुमारी शर्मा बोहरा, सुस्मा पराजुली, स्वस्थानी थापा बोहरा, मुना थापा, अम्बरबहादुर बोहरा, तुलसीराम श्रेष्ठ, रमेश बोहरा गरी १९ जनालाई विपक्षी बनाइइको छ । 

अदालतको आदेशसँगै अव शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरु काँग्रेसको १४ औं अधिवेशनमा उम्मेदवार हुन नपाउने र निर्वाचित भएका पद खारेज हुने अवस्था देखिएको छ । 

काँग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा देशभरबाट ठूलो संख्यामा शिक्षक, प्रध्यापक र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु सक्रिय राजनीतिमा संलग्न र क्षेत्रीय प्रतिनिधिलगायत कार्यकारी पदमा निर्वाचित हुँदै माथिल्लो पदमा उम्मेदवार बन्ने दौडमा छन् ।