इन्द्रेणीपोष्ट
काठमाडौं । विधेयकमाथि प्रगतिविनै ९२ दिन चलेर संसद्को दशौँ अधिवेशन अन्त्य भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
नेपालको संविधानअनुसार संसद् अधिवेशनको अन्त्य र सुरुवात सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ ।
जारी अधिवेशनमा १ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता र १५ फागुनमा एमसिसी अनुमोदनजस्ता महत्वपूर्ण दुई घटनाक्रम भएका छन् ।
तर, दुवै विषय विवादमा तानिएका छन् । एमसिसी अनुमोदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको एकसूत्रीय एजेन्डा थियो । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित गठबन्धनमा रहेका दलहरूले एमसिसी अनुमोदन गरेका थिए ।
२८ मंसिरबाट सुरु भएको अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाका ११ र राष्ट्रिय सभाका दुईवटा मात्रै बैठक बसेका छन् । तर, बैठकमा विधेयकले प्रवेश नै पाएनन् ।
संसद्मा नागरिकता, लोकसेवा आयोग, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत महत्वपूर्ण विधेयक थाती छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार ५७ वटा विधेयक विचाराधीन छन्, यसमध्ये प्रतिनिधिसभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ वटा छन् ।
सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद् सञ्चालन गरेर सभामा विचाराधीन विधेयक अघि बढाउन विशेष आग्रह गरे पनि एमालेको अवरोधका कारण सम्भव भएन । एमालेले आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदको सूचना टाँस नगरेको भन्दै बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।
सभामा विचाराधीन ४२ विधेयकलाई पारित गर्ने, आमनागरिकका दैनिक समस्या जनप्रतिनिधिले सरकारलाई सुनाउने र समाधानको प्रयत्न गर्ने, सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने र कानुन निर्माण एवं निगरानी गर्ने कार्य अवरोध भएको भन्दै सभामुखले चिन्ता जनाउँदै आएका थिए ।
सरकारले चुनावलाई समेत केन्द्रमा राखेर अधिवेशन अन्त्यको बाटो रोजेको हो । एमालेको अवरोधका कारण संसद् प्रभावकारी ढंगले चल्ने नदेखेपछि अधिवेशन अन्त्य गरिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडूले जानकारी दिए । ‘
संसद्मा महत्वपूर्ण विधेयक छन् । तर, एमालेको अवरोध जारी भएकाले कामकारबाही हुने देखिएन,’ उनले भने, ‘दलहरू पनि चुनावकेन्द्रित भए । सांसद गाउँघर गएका छन् । त्यसकारण बैठक लम्ब्याउनु उपयुक्त लागेन ।’
अधिवेशन अन्त्य भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षसँग निरन्तर छलफल गरेर बैठक सञ्चालनका लागि वातावरण तयार पार्ने बडूको भनाइ छ ।
नवौँ अधिवेशनदेखि संसद्मा अवरोध पुर्याउँदै आएको एमालेले दशौँ अधिवेशनमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दियो । संसद् सचिवालयका अनुसार एमालेले एक सय ८७ दिनदेखि संसद्मा अवरोध पुर्याइरहेको छ । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
