काठमाडौं ।  उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उद्योगी व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्याहरू समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको बजेट पूर्व छलफल कार्यक्रममा पौडेलले उद्योगी व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा सरकार जानकार रहेको भन्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले सरकार बने लगतै अर्थतन्त्रमा देखिएका शिथिलता अन्त्य गर्नका लागि ध्यान केन्द्रित गरेको र त्यसका लागि आवश्यक कानून समेत निर्माण गरिएको जानकारी दिए । कानून संशोधनको प्रक्रियाका साथै निजी क्षेत्रका अन्य समस्या समाधान गर्न सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको भन्दै पौडेलले अहिले आयोगको सुझावका आधारमा सरकार अघि बढिरहेको बताए । आयोगको सुझावहरूलाई क्रमश कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ । उनले बजेटका साथै अन्य कानूनी संरचना निर्माण गरेर भएपनि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको र त्यसले निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनलाई सकारात्मक रुपमा लिएको सन्दर्भमा आगामी वर्षको बजेटले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा लिएको जानकारी दिए । त्यस्तै, उनले साधारण खर्च घटाइ विकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति एवं उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम यस पटकका प्रमुख आकर्षण हुनुपर्ने सुझाव दिए । सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आँउदो बजेटमा २०८२–०९२ लाई लगानी दशक घोषणा गरि स्थायित्वमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने ढकालको जोड थियो ।

अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदारहरू समेतले जोखिम बेहोर्ने गरि एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

हाल स्टार्टअप उद्योगलाई दिइएको छुट सुविधा थप पाँच वर्ष निरन्तर दिनुपर्ने लगायतका सुझाव महासङ्घले सरकारलाई दिएको छ ।