म डाक्टर होनइ तर अहिलेसम्मकै अनुसन्धान र स्थिति हेर्दा बुझ्नै पर्ने कुरा चाहीँ Covid-19 एउटा सरुवा रोग हो, अरु सरुवा रोगजस्तै, जुन मानव जातिमा पाइन्छ। यो रुघाखोकी सरहकै रोग हो तर अरु सरुवा रोगका भाइरसभन्दा यसको भाइरस बढी आक्रामक हुन्छ । अनि आफैं बिना औषधि निको पनि हुन सकिने रहेछ तर राज्यले कोरोना आतंक मच्याएर, कोरोनाले मारिनै हाल्छ, खतमै पार्छ जस्तो प्रचारबाजी गरेर देशका नागरिकहरुलाई घरमा नै थुनेर सेल्फ क्वारेन्टाइनको कारण तिमीहरूको ज्यान बचेको भन्दै भ्रामक प्रचार गर्दैछ । WHO को स्वरमा स्वर मिलाएको देख्दा कुनै अचम्म मान्नुपर्ने स्थिति अब रहेन। आफ्नो अकर्मण्यता र लाचारीलाई ढाकछोप गर्ने माध्यम अहिले कोरोना भाइरस भएको छ।सरकार चलाउनेहरुका लागि यो कोरोना वरदान नै भएको छ। देशको सम्पत्तिमा ब्रम्हलुट ,विदेशी मित्रहरूले दिएको सहयोगलाई गुपचुप हजम गर्ने सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ।गाउँ-गाउँमा क्वारेन्टाइन स्थापनाभन्दै करोडौं झ्वाम भैरहेको समाचार छ, स्वास्थ्य परीक्षण सामाग्रीहरुको खरिदमा देखिएको व्यापक आर्थिक घोटालाहरुले प्रमाणित गर्दछ, जनतामा भय र त्रासको वातावरण सिर्जना गरि आफ्नो आयु जेनतेन पूरा गर्दैछ यो सरकार ।
सयौं माइल मजदुरहरु भोकभोकै रातारात बाध्य भएर हिंडिरहेका छन्, भारतमा रोजीरोटी कमाउन गएकाहरु सिमानामा अर्ध मुर्छित अवस्थामा आइपुगेका आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्नु त कता हो कता आफ्नो देशमा प्रवेश नै नदिइ बाटामा अलपत्र पार्ने, जताबाट आएको उतै लखेट्ने जस्ता गैर जिम्मेवारीपन देखाएको छ, कम्युनिस्ट सरकारको राम्रै पहिचान दिएको छ। नागरिक मार्ने हत्यारा बनेको छ, बांच्न पाउने अधिकार खोसेको छ। अव्यवस्थित लकडाउनका कारण मजदुर, दैनिक ज्यालादारी गर्ने, सुकुम्बासीहरु खान नपाएर आत्महत्याको खबरहरु आइरहेका छन, बाटबाटै लासहरु देखिन थालेका छन् तर पनि सरकार निर्लज्ज भएर एकपछि अर्को गर्दै लकडाउन लम्ब्याउने काम गरिररहेको छ, यो कोरोनाले आतंक मच्याएकोभन्दा पनि सरकार आफैं आतंक मच्चाउन अग्रसर छ। पुँजीपती वर्ग र धनाढ्यहरुलाई यो लकडाउन निकै राम्रो भएर आएको छ।
पुँजीपति र व्यापारीहरुलाई लुट्ने अवसर प्राप्त भएका कारण वस्तु (अति आवश्यक खाद्य सामाग्री) को मूल्य वृद्धि गरि दुबै हातले नाफा सोहोरिरहेका छन। धनाढ्य र मध्यम वर्गहरुलाई कुनै चिन्ता फिक्री छैन, उनिहरुलाई कोरोना कहर होईन, कोरोना रहर भएकोछ। मजदुर, सर्वहारा, सुकुम्बासी भने कोरोना संगसंगै हराउने स्थिति देखापर्दै गएको छ। सरकार संवेदनाहीन बुख्यांचामा परिणत भएको छ।
राहत व्यवस्थापनको सवालमा हेर्ने हो भने विपन्न वर्ग र आप्रवासी मजदुरहरुलाई अनेक अडचन तेर्साएर दाल चामलको भाउ नै न थाहापाएकाहरु र पार्टिका झोलेहरुको भुँडी भर्ने स्किमको रुपमा देखियो।राहत वितरणको सहि व्यवस्था भएको भए मजदुरहरुको तांतीले रात रातभर सयौं माइलको यात्रा भोकभोकै तय गर्न पर्दैनथ्यो।गाउँका शिंहदरबारहरु यस्तो महामारीको बेला जन उत्तरदायी देखिएनन के गर्नुपर्ने थाहै पाएनन।सरकारका नेतृत्व सम्हालेकाहरु बडो निर्लज्ज पाराले सान दिएर भन्छ्न,"कोहि भोकै बस्नु पर्दैन,अब कोहि भोकै मर्दैन"जस्तो नारा लगाई भ्रम छर्न खप्पिसहरुलाई जनताले चिन्ने राम्रो अवसर चाहिँ कोरोनाले दिएको छ।यो कम्युनिस्ट नामधारी सरकारले हाम्रो खाने व्यवस्था गर्न सक्तैन,अब भोकभोकै मरिने भयो भनेर थोपरिएको लकडाउनमा पनि बाध्यताले हिंडेका हुन।
उचित परीक्षणको अभावमा जबर्जस्ती क्वारेन्टाइन भर्ना गरेकाहरु पनि औषधिको अभावमा भनौं वा बिरामीको राम्रो हेर विचार नगरेर मृत्युु हुन पुग्नु जस्तो दुर्भाग्य अरु के नै पो होला ? सिमानामा सुत्केरी हुनु, आमाको किरिया गर्न घर नआउन दिई सिमानामा नै किरियापुत्री बस्नु जस्तो घृणित कार्य पनि देखाएर छोड्यो।तीनै तहका सरकारहरुले एक आपसमा सहकार्य र सम्बन्ध राखेर व्यवस्थित तरिकामा योजनाहरु(राहत वितरण र स्वास्थ्य परिक्षण)को तर्जुमा गर्नु पर्नेमा मौका यहि हो कमाउने भन्ने ताकमा रहेको देखियो।
मानिसलाई लाग्ने सबै रोगहरु कष्ट साध्य नै हुन्छन् । रोगको अवस्था प्रकृति हेरेर त्यसको उपचार हुन्छ । उपचार नपाए साधारण रोगजस्तै रुघाखोकी पनि प्राणघातक बन्न पुग्छ्न्।जुनसुकै रोग पनि निको हुन केही समय त लाग्छ नै, कोरोना रोगको बारेमा जुन ढंगले यसको प्रचार प्रसार गरिंदैछ् त्यस्तो रेकर्ड यो पाँच महिनासम्मको निरीक्षण अवधिमा देखिएको छैन।कोभिड-१९ले मृत्युु हुनेको औषत ०.१ देखाएको छ भने साधारण रुघाखोकीले मृत्युु हुने औषतदर २.०१ देखाएको छ।अरु सरुवा रोगहरुको औषत मृत्यु दर त कोरोनाभन्दा कैयौं गुणामाथि छ। त्यसैले के सजिलै भन्न सकिन्छ भने यो नाफाखोर पुँजीपतिवर्गले मानव स्वास्थसँग जोडेर WHO लाई हौवा खडा गर्न लगाई औषधिमा दलाली गरि नोकरशाहहरुको सरकारसँग मिलिभगत गरेर कपटपूर्ण व्यापार गर्दैछन् भन्नेमा अत्युक्ति हुने छैन।
अरु सरुवा रोगहरु HIV AIDS, Tuberculosis र dengue चाहीं तुलनागर्दा यी रोगहरुबाट भएको मृत्युु दर धेरै माथि हुँदाहुँदै कोरोना चाहीँ किन र कसरी डरलाग्दो भयो ? रहस्यको विषय यहिंनिर छ। यो व्यापारिक खेल हो भुमण्डलीकृत पुंजीवादको भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग हुँदै गएको छ।लकडाउनको असर मानव समाजमा निकै घातक हुन्छ यो कोरोनाभन्दा हजार गुणा बढी हुन्छ।लकडाउनले मानिसको शारीरिक,मानसिक,आर्थिक अनि भौतिक रूपमा पुर्याएको क्षतिलाई मध्यनजर राख्दै लकडाउन गर्ने मुलुकहरूले लकडाउन बिस्तारै खुकुलो पार्दै लगेका छन तर हाम्रो देशका नालायक भ्रष्टाचारीहरु अझै यसलाई लम्ब्याउने दाउ हेरेर बसेका छन,ठूल्ठूला पुंजीपतिहरुसंग मोटो कमिसन लिएर,सबैले विवेक प्रयोग गर्न पर्यो।
पहिलो विश्वयुद्धको समय ताका जब जब पुँजीवादमा समस्या आउंथ्यो उसले युद्ध गर्ने वा भडकाउने, युद्ध सामाग्री बेचेर आफ्नो आर्थिक मंदि वा संकट टार्ने गर्दथ्यो । अर्थ व्यवस्था र सत्तालाई नियन्त्रणमा राख्ने एक पाशविक हतियार थियो तर दोश्रो विश्वयुद्धपछि ठाडो रुपको युद्ध र हतियारको होडबाजी नभएको कारण विश्व पुँजीवादमा आएको समस्या (संकट) टार्न कहीँ यो कोरोना कहर विश्व युद्धकै स्तरमा प्रयोग भएको त होईन ? ठ्याक्कै युद्ध कालिन अवस्थाको जस्तो स्थिति उत्पन्न गराएर वैश्विक पुँजीवादले आफू अडिने असफल प्रयास गरेको देखिन्छ। नवउदारवादी पुँजीवाद वैश्विक हुनु र कोरोना(कोभिड-१९)पनि वैश्विक हुनु अनि मानव जीवनलाई यसरी थुनिएर बसाउनुको पछाडि मरणासन्न पुँजीवादकै खेल हो कि भन्ने लागेको छ।
विश्वको अर्थ व्यवस्थामा कोरोनाले नराम्रो प्रभाव पार्न सुरु गरिसकेकाले नेपालमा नि यसको असर नपर्ने कुरै भएन।लकडाउनलेगर्दा देशमा अब आर्थिक गिरावट र मूल्यवृद्धि बढेर जाने,भोकमरी र बेरोजगारीको त कुरै नगरौं झन बाहिर श्रम बेच्न गएका लाखौं युवाहरूको रोजगारीको समस्याले देश गंभिर संकटमा पर्ने चित्र स्पष्टसंग देख्न सकिन्छ।अब जनता झुक्याउने,ललिपपको राहत दिने काम बन्द गरि अर्गानिक कृषि,प्राकृतिक खेतीपाती,घरेलु उध्योगहरुको स्थापना र व्यवस्थापनमा जोड नदिने हो भने अब हुने वैश्विक आर्थिक मंदीले देशको आर्थिक नक्सा मात्र होईन भूगोल नै बदलिने सम्भावना देखिएको छ।
साँचो राष्ट्रवाद देखाउन जनता थुनेर होइन, भोकले गलाएर होइन,उचित व्यवस्थापन (जनजिविका र स्वास्थ्यको)गरे मात्र सच्चा राष्ट्रवादी हुने हो। कोरोनाले राष्ट्रवादी हुँ भन्ने सवालमा पनि प्रश्नहरु तेर्स्याइ दिइरहेको छ।
यहि कोरोना र लकडाउनकै बेला त्यसको फाइदा उठाएर भारतले एकतर्फी रुपमा पिथौरागढ-लिपुलेक लिंक सडक उद्घाटन गर्यो।त्यसको विरुद्धमा देशमा अपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम भयो,नेपाली स्वाभिमान जाग्यो।ठिक यसैबेला सरकार २०७७/०७८को नीति तथा कार्यक्रमको बुंदा नं २१०/२११ मा एमसिसी जस्तो खतरनाक योजनालाई अर्कै भाषा प्रयोगगरि संसदबाट पास गराउने प्रपञ्चमा लागेको छ।अब एमसिसी चोर दुलोबाट होईन यो मूल ढोकाबाट आउँछ भन्दै देशभक्त शक्तिहरू प्रति कटाक्ष गर्नुले यो राष्ट्रघाती जनविरोधी संझौता लागू गर्न हर प्रकारले कसरत गर्ने कुरामा अब कुनै शंका रहेन।सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष जीउ ज्यान फालेर एमसिसि लागू गराउन चाहन्छ्न।एमसिसी जबर्जस्ती अल्पमत र बहुमतका हिसाबले पास गर्ने सम्झौता नै होइन,उनीहरु पार्टी फोडेर हुन्छ कि सांसदहरुको खरिद बिक्री के गरेर हुन्छ यसलाई यहि चालु अधिवेशनमा पास गराइ छोड्ने कुरामा न्वारानदेखिको बल लगाइ रहेका छ्न।यो संझौता पुरै अमेरिकी इण्डो-प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको एक डरलाग्दो कार्यक्रम हो, यो लागू भएमा देशको सार्वभौमसत्ता नै रहने छैन। यस संझौतामा भएका कतिपय बुँदाहरुहरुले नेपालको प्राकृतिक सम्पदाको दोहन मात्र होइन बौद्धिक संपत्तिमा पनि अमेरिकी अधिकार पूर्ण रहने,आर्थिक कारोबार अमेरिकाले हेर्ने,नेपालको कानूनले प्रस्तुत संझौता बांझिएमा नेपालको कानून नै रद्द हुनेछ भन्ने प्रावधानले नेपालीको त्यत्रो लामो संघर्ष त्याग र बलिदानले बनाएको संविधानको औचित्य नरहने प्रष्ट छ।त्यसैगरी अर्को एक बुंदामा संझौता पत्र भन्छ नेपाल सरकारले एमसिसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजनाको समर्थन भारत सरकारले गरेको हुनुपर्छ भन्ने वाक्यले नेपाल अब पूरै अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतिय विस्तारवादको पोल्टामा पुग्दैछ भन्न सजिलै सकिन्छ।
यो सम्झौता लागु भएमा नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति नमान्ने एक राष्ट्र हुनेछ नेपाल अब शक्ति राष्ट्रहरुको परेड खेल्ने मैदान बन्ने दिशातिर उन्मुख हुनेछ।५०० मिलियन डलर(५७ अर्ब रुपैयाँ)को चारो अमेरिकी बल्छिमा उनेर नेपाल र नेपालीको सार्वभौमसत्ता स्वाभिमान साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरु किन्न खोजिरहेका छन।अमेरिकी दूतावासको प्रेसरले सभामुखहरुको हेरफेर,उनीहरुकै इसारामा नियुक्ति आदि सेटिङ मिलाएर यो संझौता कुनै हालतमा नि पास गराउन साम्राज्यवादका चाकरहरु हात धोएर लागि परेका छन।भूमण्डलीकृत पुंजीवादलाई अंगालो हालेर नेपालको अर्थतन्त्र पराधिन बनाइ विदेशीहरुको तलुवा चाट्तै देशको अखण्डता,सार्वभौमसत्ता बन्धकी राखेर गरिने यो इण्डो-प्यासिफिक रणनीति स्वाभिमानी नेपालीलाई कुनै अर्थमा पनि स्विकार्य हुने छैन।यसले उर्जा क्षेत्रको प्रगती होईन अमेरिकी क्षेत्रीय संपर्क(कनेक्टिभिटी)मा जोड दिन्छ विशेषत चिनलाई घेर्ने रणनीतिक फौजी योजना हो।नेपाल र नेपालीको भाग्य निर्माण होईन यो लागु भएमा नेपाल,अमेरिका+भारत र चिनको युद्ध मैदानमा फेरिने र अकालमैं एकै चिहान बन्ने निश्चित छ।यस्ता गद्दारहरुलाई भावी संततिले कहिले माफी दिने छैनन।
स्वाभिमानी राष्ट्रवादीहरुले पटक पटक धोका पाएकाले जनविरोधी चरित्र चिन्न सक्ने भएका छन।दासढुङा(त्रिशुली)मा हात धोइ महाकालीमा डुबुल्की मारी अमेरिकी बर्गर खाने गद्दारहरुको मूल्यांकन त हुन्छ नै।राष्ट्रियता,स्वाधीनता र सार्वभौमसताको सौदाबाजी गरेर सत्ता टिकाउने खेल खेल्ने खेलाडी हरु मज्जाले नै नाङ्गो भइसकेका छन।हामी सचेत हुन जरुरी छ,नक्सा बनाउंदैमा कोहि राष्ट्रवादी हुंदैन निस्चय पनि एक सकारात्मक पाइलो भने अवश्य हो।सबै कुरो सेटिङ्गमा हुने भएकाले भोलि केहि शर्तहरुमा कालापानी फिर्ता पनि होला,लिम्पियाधुराको भागलाई ग्रीन पिस पार्क,लिजमा देलान वा नो मेन्स ल्याण्ड बनाउलान तर मेचीदेखि महाकालीसम्मको ठाउँ ठाउँमा मिचिएको खेतीयोग्य जग्गा बारे किन मौन?जब जब दलाल नोकरशाहहरुलाई सत्ता संकट आइलाग्छ अनि राष्ट्रवाद मौलाउन थाल्छ,जनताको ध्यान अन्तै मोडेर टिक्ने प्रयास गर्ने खेल सुरु गर्छन,विगत पांच महिना अघिको घटनाले पुष्टि गर्छ।एमसिसी संझौतामा हस्ताक्षर भएर नि लागु गर्न नसक्नुले छटपटिएका दलालहरु "कालापानी-लिपुलेक"को राष्ट्रवादी नारा उरालेर यतिबेला खांटि राष्ट्रवादी बनिरहेका छन,हिजो कुन दुलामा थिए ?
प्रतिपक्षमा रहेको नेकाको अध्यक्षसहित एमसिसी पास गर्न लम्पसार परेको दृश्यले अब नेपाली जनताको प्रमुख दुश्मन को हो भनेर छुट्याउन गाह्रो नपर्ला।एकातिर कोरोनाको डर त्रास अनि लकडाउनको अस्त्र तेर्साएर जनतालाई घर घरै थुनेर संगठित भएर सडकमा आउने भेला हुने अधिकारधरी खोसेर लम्पसारवादीहरु खोक्रो राष्ट्रवादको जामा लगाएर हास्य नाटक प्रदर्शन गर्दैछन।नेपाली जनताले देशभक्तिको यो संगठित भावनालाई एकजुट पार्दै राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको रुपमा विकास गरि स्वाधिन अर्थतन्त्रको दह्रो जग बसाउंदै नक्कली राष्ट्रवादीहरुको मुखुण्डो च्यात्नु नै आजको प्रनुख आवश्यकता हो।
