समाजवाद

समाजवाद संविधानमा उल्लेख गरेर मात्र प्राप्त हुने विषय होइन, न त सैद्धान्तिक रुपमा समाजवादी हुँ भन्दैमा हुन्छ । सैद्धान्तिक रुपमा समाजवादी हुन सकिन्छ तर व्यबहारीक रुपमा समाजवादी हुनु निकै गारो विषय हो । मूलत समाजवाद नैतिक मूल्यहरुको निरन्तरता हो । यसोभन्दा नैतिकताको प्रश्न समाजवाद बाहेकका विचारधारासंग हुुँदैन भन्ने होइन । यद्यपि समाजवादीहरु नैतिकताको सवालमा बढी इमानदार हुुनुुपर्छ । समाजवादले सर्वहारा अधिनायकत्व सुनिश्चित गर्दै कम्युन प्रणालीमा आधारीत राजनीतिक प्रणाली खडा गर्ने हो । वर्गले राज्य जन्माउने, वर्गको उत्पतिमा निजी सम्पत्तिको भूमिका हुने हुँदा समाजवादको उदेश्य निजि स्वामित्वलाई घटाउँदै लानु हो । मुलतः विचारधारामा समाजवादको ओेकालत गरे पनि व्यवहारमा लागुु गर्न नसकेका र विचारमा ओकालत नगरे पनि व्यवहार समाजवादी भएका उदारण पनि हामी माझ नदेखिएका होइनन् । यसबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुु आजको आवश्यकता हो ।

नेपालको सन्दर्भमा सबै नेताले समाजवाद ल्याउने कुुरा गरेका छन् । विचारधाराको रुपमा हाम्रो देशमा समाजवाद एकदमै लोकप्रीय छ । मत हालेको आधारमा भन्ने हो भने झण्डै ९३% मान्छे समाजवादको कुुरा गर्छन । समाजवादलाई लक्ष्य बनाएर क्रियाशील राजनीतिक पार्टीसंग आवद्धता राख्छन् । अर्थात् समर्थन गर्छन् । संविधानले देशलाई समाजवाद उन्मुुख भनेको छ । सबै दलले समाजवाद भनेका छन्, समाजवादबारे आम जनतामा सकारातत्मक धारणा छ । यसले आमजनताको भलो गर्छ भन्ने बुुझाइ छ । बोलीमा समाजवादको भव्य प्रयोग गरीएतापनि ब्यवहारमा नेकपा, काङग्रेस जनता समाजवादी लगाएतका पार्टीहरुले समाजवाद निमार्णको आजको खुुड्किलोका बारेमा निकै कम काम गरेको पाइन्छ । अथवा जति गर्नुुपर्ने हो त्यति गरेका छैनन् । नेपालमा समाजवाद निमार्णको कुुरा गर्दा कमसेकम हामीले सोच्नै पर्ने कुुरा समाजवाद निमार्णको दिशामा सरकार र राज्यले गर्न सक्ने र गर्नुु पर्ने कुुरा के हो ? सरकार र राज्यले गर्न नपर्ने केहो ? यो तल्लो तहका कार्यकर्ता र आम मानिसमा प्रष्ट पारिनुपर्छ, । राज्यपछिका सर्वस्वीकार्य निकाय राजनीति दल हुुन तिनका नेता कार्यकर्ताको जीवन शैलीमा भावी समाजवादी तस्बिर देखिनुु पर्छ ।

शिक्षा

नेपालको कानुनले भन्छ प्रत्यक नागरीकलाई राज्यबाट आधारभुत तह सम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ । संबैधानिक प्रतिवद्धता मार्फत राज्यले माध्यमिक तह सम्मको सम्पुर्ण खर्च बेहोर्ने कुरा स्वीकार गरीसकेको छ । यसबाट राज्य अब कदापि पछी हट्न सक्दैन । संघीयता कार्यान्वयनको पक्ष पनि बलियो बन्दै गरेको यो परिवेशमा शिक्षा क्षेत्र संग सरोकार राख्ने सवै इमानदार बन्न जरुरी देखिन्छ । शिक्षामा सुधार ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनका लागी विभिन्न राजनीतिक दलहरुले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेकाछन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले त चुनावि घोषणा पत्र नै शिक्षामा २०% लगानी गर्ने उल्लेख गरेको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थनीय तहका सरकारमा नेकपाको बलियो उपस्थिती छ । प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको पाटो हेर्दा सन्तुष्ट बन्ने अवस्था छैन । प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने र खबरदारी गर्ने नेकपाको तर्फबाट शिक्षा क्षेत्र हेर्ने निकाय मौन देखिन्छन । समाजवादी व्यवस्थामा शिक्षाप्रणाली पनि सामूहिक श्रम र कामूहिक व्यबहारलाई महत्व दिने खाल्को बनाइनु पर्छ । विशेष गरी अनेरास्ववियू यो बिषयमा बोल्नु पर्छ ।

शिक्षामा बजेटको अवस्था

राज्यले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा कुल बजेटको २०% छुट्याउछौँ भनेर प्रतिवद्धता जनाएको समाचार पढ्न पाइन्छ । तर व्यवहारमा १०.२% मात्र विनियोजन गरेको छ । बजेटका हिसाबले शिक्षामा लगानी अभिवृद्धि भएको छैन । हाम्रो बजेटको आन्तरीक स्रोत हेर्ने हो भने करिब ८९%कर बाट उठ्ने गर्छ । बाँकी ११% गैर करबाट संकलित हुने गर्छ । देशमा बजेट विनियोजन समान ढंगले भएको छैन । जोसंग छैन्, उसका लागि राज्यले तिर्न सक्छ । जसले तिर्न सक्छ ऊबाट राज्यले लिनुपर्छ भन्ने गरीएको छ । यसो भनिरहँदा के कुराको संकेत गर्न खोजिएको हो भने राज्यले तिर्न सक्ने अभिभाबकबाट बढि लिएर सार्वजानिक विद्यालयमा पढ्ने विध्यार्थीको पक्षमा खर्च गर्न सक्नुपर्छ । यस माध्यमबाट नै समतामुलक र प्रगतिशील कर प्रणाली लागु गर्न सकिने कुरालाई राम्रो नै मान्नु पर्छ । चलेको पनि यसरी नै देखिन्छ तर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा विचौलिया हावि हुने र राज्यले बनायको योजना सम्बन्धित पक्षका लागि उपलब्धिमूलक नहुने र निजी संस्थामा सन्तान पढाउने अभिभावक बढि मारमा पर्ने, सरकारी शैक्षिक संस्थामा सन्तान पढाउने अभिभावक सन्तानले गुणस्तरिय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दैनन् भनेर चिन्तित हुने अवस्था आउनु राम्रो होइन । यसरी लगानी स्रोतको कुरा गर्ने हो भने शिक्षामा लगानी राज्यले गर्ने कि अभिभावकले गर्ने भन्ने पनि महत्वपर्णु हुन्छ । राज्यले करबाट संकलन गरेको रकम खर्च गर्छ भने अभिभावकले तिर्छ हाम्रा सबै निजी शैक्षिक संस्था अभिभाबकको लगानीबाट सञ्चालित छन् । तर नियमनकारी निकाय प्रभावकारी नहुँदा अभिभावक चर्को मूल्यको शिकार हुने गरेका छन् ।

अहिले तीन तहको सरकार छ तर बजेटको कुरा गर्दा तीनवटा सरकारबीचको तालमेल राम्रो छैन ७७% बजेट केन्द्र सरकारसंग छ स्थानिय सरकारसंग १५% बजेट छ । प्रदेश सरकारसंग ८% छ । यो तथ्यांक हेर्दा स्थानियसंग बजेट कम भयो भनिरहन परेन । शिक्षक र कर्मचारीको तलब स्थानीय सरकारको बजेटभित्र नै पर्छ । बजेटले प्रदेशलाई वास्ता गरेको छैन । स्थानीय सरकारलाई स्वीकार नगरेको बजेटले शैक्षिक क्रियाकलापका लागि कति प्रवाभ पार्छ सोच्न जरुरी छ । यस्तो बजेट उपयुक्त हुन्छ नै भन्न सकिन्न । केन्द्रले स्थानीय स्तरमा बजेट पठाउनु पथ्र्यो । प्रदेशलाई बजेटबाट बिमुख बनाउनु हुँदैनथ्यो । शिक्षा क्षेत्रबाट संकलित कर अझै केही समय यहि क्षेत्रमा खर्च गर्ने र शैक्षिक स्तर उकास्नतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनपुर्छ । अहिलेको बजेटले तलब र भत्ता मात्र पुग्ने देखिन्छ । शिक्षाको गुणस्तरका लागि खर्च गरेको देखिन्न । यरी हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रमा व्यबहारीक पक्षलाई ध्यान दिएर सरकारले कार्यान्वयनको पक्ष बलियो बनाउन लाग्नु पर्छ । नेकपाकै सरकार भएका कारण घोषणा पत्रमा गरीएको प्रतिबद्धता पुरा गर्न, आग्रह गर्न र दबाद दिन जरुरी छ ।

शिक्षामा समानता

शिक्षामा हुने विभेद समग्रमा मानव जीवनको अनन्तकाल रहिरहने विभेद हो । मानिसको चेतना र युग सुहाउँदो शिक्षा विना नत उन्नत जनशक्ति उत्पादन हुन्छ नत समग्र क्षेत्रको विकासका लागि काम गर्न सकिन्छ । मानव विकासको प्रमुख पक्ष नै शिक्षासँग सम्बन्धित छ, ज्ञानसँग सम्बन्धित छ । राज्यले समान र ब्यबहारिक शिक्षाको जिम्मेवारी बोध गर्ने र मूलुकभित्र सबैले समानखाले शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउनै पर्छ । धनी र गरीबको बीचमा, गाँउ र शहरको बीचमा, दुर्गम र सुगमको बीचमा गरीने विभेदले बिभिन्न खाले वर्गको श्रृजना गर्छ, परिणामत यसको असर समाजमा देखिन्छ ।

समाज र वर्ग विभाजनपछिको अवस्था निश्चय पनि अप्रिय हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा जतिसुकै समानताका कुरा गरेपनि राज्यले शैक्षिक जिम्मेवारी लिने कुरा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । सार्वजानिक र निजी संस्था बीचको दुरी घटाउन पहल गरेको देखिंदैन, जो गर्नैपर्ने हुन्छ । अहिले प्रत्येक बर्षमा सामुदायिक विद्यालय छोडेर संस्थागत विधालयमा जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । समाुदायिक स्कुलमा पढाइको गुणस्तर राम्रो भए पनि परिपाटी नै यस्तो बन्न थालेको छ कि अभिभावकको वर्गको स्तर नाप्ने माध्यम यो पनि हो भन्ने गलत नजिर बसालिएको छ र अभिभाकलाई संस्थागतमा नै भर्ना गराउन मजबुर पारिएको छ । परिणामत मनोवैज्ञानिक रुपमा नै अभिभाबक र विद्यार्थीबीचमा यसको असर देखिन्छ ।

अन्तमाः शैक्षिक क्षेत्रको विकासविना समाजवादी व्यवस्था निमार्णका लागि योग्य जनशक्तिको उत्पादन सम्भव हँुदैन जनशक्ति नभएसम्म हामीले परिकल्पना गरेको व्यवस्था आउँदैन । त्यसैले शिक्षामा आमुल परिवर्तनका लागि यो क्षेत्रसंग सरोकार राख्ने सबै पक्ष लागिर्न जरुरी छ । शिक्षामा भएको विभेद हटाउन जरुरी छ ।