गएका दुई महिनामा भारतका चार जना उच्च अधिकारी तथा नेताले नेपालको भ्रमण गरेका छन् । त्यो क्रम गत कार्तिक पाँच गतेबाट शुरु भएको थियो। सो दिनमा भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख नेपाल आएका थिए। कार्तिक उन्निस गते भारतीय सेना अध्यक्ष नरवाणे नेपाल आए। मंसिरको शुरुमा विदेश सचिव हर्षवर्दन आए भने मंसिरको अन्तिममा भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले आए। आएका जति सबैले महत्त्वका साथ सरकार प्रमुखलाई भेटे । केही समय अगाडि मात्र भारतलाई चर्को स्वरमा हेपाहा भनिरहेका प्रधानमन्त्री के पि ओलि भारतीय जासुसी संस्थाका प्रमुखलाई भेट्न र घण्टौ कुरा गर्न तयार भए । कुरा के भयो भनेर सार्वजनिक गरिएन। नेपालबारे अनुचित टिप्पणी गर्ने भारतीय सेना अध्यक्ष नेपाल आए र राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेनाको मानार्थ जनरलको पद थापे। विदेश सचीवसङ्ग भएको कुरा पनि सार्वजनिक भएन । चौथाइवालेको भ्रमणलाई अनौपचारिक भ्रमण भनियो । छिमेकको सत्ताधारी दलको विदेश विभाग प्रमुख आउँदा यताको सत्ताधारी दलको विदेश विभागलाई जानकारी नै भएन। नेपालका विदेशमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भारत भ्रमणको कुरा चल्दै थियो । यता प्रधानमन्त्री ओलिले संसद विघटन गरे।

वि. स. २०१७ सालको पुसमा राजा महेन्द्रले संसद विघटन गर्ने कुरा सत्ताधारी दल काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता सुवर्ण शमसेरले कू हुनुभन्दा केही दिन पहिले जानकारी पाएका थिए। संसद विघटन र प्रधानमन्त्री वि पि कोइराला गिरफ्तार हुँदा उनी भारत भ्रमणमा थिए। भनिन्छ लोकप्रिय मत प्राप्त दल र नेता वीपी कोइरालाको राजा महेन्द्र औधी डाहा गर्थे। वि स २०५१ मा बहुमत प्राप्त दलको गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन गर्दा विवास्पद महाकाली सन्धि चर्चाको शिखरमा थियो। २०५२ मा अल्पमतको सरकारले संसद विघटन त गर्यो। तर अदालतले उक्त विघटनलाई उल्टाइदियो। कानुनी तर्क जे सारे पनि राजनीतिक रुपले अल्पमतको सरकारको लोकप्रियता बढेको थियो । ताजा जनमतमा जादा उक्त दलले सजिलै बहुमत प्राप्त गर्ने संभावना थियो। २०५९ मा संसद विघटन गरेर राजालाई शासन बुझाउने देउवा सरकारले बहुदलीय व्यवस्थालाई नै धरापमा पारिदियो।

नेपालमा निर्वाचन जितेर बनेका बहुमतप्राप्त या मिलिजुली सरकारले कहिल्यै पनि पूरा अवधि पार गरेका छैनन् । यसपटक धेरैलाई लागेको थियो ( झन्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले पाँच वर्ष सरकार निर्विघ्न चलाउँछ । स्थिरताका निमित्त संविधानमा संसद विघटनको प्रावधानलाई जटिल बनाइएको छ। आम संसदीय व्यवस्थामा जस्तो यसलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारको रुपमा राखिएको छैन। त्यसो गर्नुको अर्थ कुनै प्रधानमन्त्रीले सनकको भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसकोस भन्ने हो। यति हुँदाहुँदै पनि संसद विघटन गरिएको छ। यो कदम संविधान विरोधी त देखिएको छ नै ।यसले थप अनिस्टतर्फ संकेत गरेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो कदम चाल्न सल्लाह दिनेहरू अवश्य पनि राजनीतिक स्थिरता र गणतन्त्रका पक्षधर हुन सक्दैनन।

संसद विघटनको मुद्दा अब अदालतमा पुगेको छ । अदालतले विवेकसम्मत निर्णय गर्ने आट गर्यो भने संसद ब्युझिने आधार धेरै बलियो छ। झन्डै दुई तिहाइ सांसदहरु विघटनको विरुद्धमा छन् । विघटनको विरुद्धमा नागरिकहरु सडकमा निस्किएका छन् । केही संविधानविदहरुले सभामुखले संसद बोलाउन सक्ने पनि भनेका छन् । श्रीलंकामा राष्ट्रपतिले भङ्ग गरेको संसदलाई सभामुखले ब्युझाए। अदालतले सभामुखको कदमलाई सदर गर्यो। लोकतन्त्र भनेको एकाध व्यक्तिले गरेको निर्णय ठूलो मात्राको बहुसंख्याले टुलुटुलु हेर्ने व्यवस्था होइन।

प्रधानमन्त्रीले आउदो बैशाखमा चुनावको मिति समेत प्रस्ताव गरेका छन् । बैशाखमा चुनाव होला त रु वि स २०७४ सालमा संघ र प्रदेश सभाको चुनाव एकैपटक गर्दा झन्डै छपन्न अरब बाईस करोड रुपिया खर्च भएको थियो। अब गरिने चुनावको खर्च झन्डै एकहत्तर अरब रुपिया हुनेछ। मुलुक कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण ठूलो आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। महामारीबाट संक्रमीत हुने क्रम रोकिएको छैन। संक्रमितहरुको परिक्षण र व्यवस्थापनमा सरकारले आलोचना पहिलेदेखि नै खेप्नु परिरहेको छ। सरकारले अध्यादेशबाट काम चलाउने गैह्र प्रजातान्त्रिक अभ्यास शुरु गरिसकेको छ। तेह्र वटा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिसकेको छ। देशको विकराल वस्तुगत अवस्था र सरकारको रवैया हेर्दा वैशाखमा चुनाव होला भनेर पत्याउने ठाउँ छैन।

संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतमा सत्रौ शताब्दीभन्दा अगाडि संसदको आयु राजाको हातमा हुन्थ्यो। त्यहा सबैभन्दा छोटो संसद तीन हप्ता मात्र बाचेको थियो। उक्त संसद सन १६४० को तेह्र अप्रिल देखि पाच मे सम्म मात्र टिकेको थियो । त्यसपछिको संसद भने बीस वर्षसम्म चलेको थियो। जसलाई विश्वकै सबभन्दा लामो संसद मानिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबिच सम्हाल्नै नसकिने गरि द्वन्द बढेपछी कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका विघटन गर्न सक्ने विशेष प्रावधान प्रचलनमा छ। नेपालको हालको व्यवस्थालाई सुधारिएको संसदीय व्यवस्था मान्ने गरिन्छ। संविधानको धारा ८५ ९१० मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाच वर्षको हुनेछ भनिएको छ भने धारा ७६९७० मा प्रधानमन्त्री चुन्न नसक्ने अवस्था वा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गर्न सक्नेछ भनेको छ। अर्थात संसदबाट सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहेसम्म संविधानत संसद विघटन गर्न पाइदैन। प्रधानमन्त्री के पि ओलिको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएको थिएन। ओलि र प्रचण्डबिच भएको भनिएको ढाइ ढाइ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने सम्झौता समेत खारेज भैसकेको थियो। ओलि पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री भैरहन प्रतिनिधि सभामा कुनै व्यवधान थिएन। जहासम्म सत्ताधारी पार्टीभित्र देखा परेको समस्याको हकमा धैर्यतापुर्वक बिधिसम्मत हल खोज्न प्रधानमन्त्रीलगायत सबै नेताहरु तत्पर हुनुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको कदमले कम्युनिस्ट पार्टीबाट अपेक्षा राखेका आम मतदाताको भावनामा गहिरो चोट पुर्याएको छ।

कोरोना संक्रमण , एमसिसी र भारतीय बजारको चेपुवामा परेको नेपालका आगामी दिनहरु झनै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्रको सुत्रपात भएको छ। दलहरु कमजोर मात्र बनेका छैनन् ,फुटको संघारमा पुगेका छन् । भारतको हाल सत्तामा रहेको एक शक्ति नेपाल आफ्नो प्रभावभित्रको हिन्दु राज्य बनेको हेर्न चाहन्छ। अमेरिका एमसिसी कार्यान्वयन गर्न तथा चीनको प्रभावबाट नेपाललाई जोगाउन चाहन्छ। अमेरिकाका लागि चीन विरुद्ध काम गर्न नेपाल उपयुक्त स्थल हो। भारतले नेपालसङ्ग सम्बन्ध बिग्रेको बेला कुटनैतिक प्रतिनिधि नपठाएर सुरक्षा प्रतिनिधि पठायो। जुन कदमप्रती भारतमा नै प्रश्न उठाइएको थियो। भारतसँगको सम्बन्धका विषयमा नेपालले प्रश्न गर्न नसक्ने मात्र होइन सम्बन्धका कतिपय आयामहरु सार्वजनिक गर्न समेत सक्दैन।

सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९ नेकपा० को एकता प्रक्रिया कष्टसाध्य सिद्ध भयो । पार्टी एकता घोषणा गर्न जति सजिलो भयो , एकतालाई मुर्त रुप दिन धेरै गुणा कठिन भयो। माथी देखि तलसम्मका सत्ताहरुले र सत्तालोभले आन्तरिक संघर्षलाई अस्वस्थ बनाइदिए। एकता प्रक्रियामा देखिएको उदासिनता र गुटबन्दीले नेतृत्व तहको अन्तरकुन्तरमा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भन्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनको विसर्जनको रुमानी विषमोह पो थियो कि भन्ने शंका उब्जाएको छ। उमेर र सत्ताको खिया बढ्दै जादा कम्युनिस्ट दर्शन र आचारणप्रती वैराग्य बढेको थुप्रै दृश्टान्तहरु छन् । कम्युनिस्ट पार्टीमा बसेर जनताको आजीवन सेवा गर्न सकिन्छ। तर पार्टी र सरकारको सत्तामा उमेरको हद ,पदावधिको हद कायम गरिनुपर्छ । चुनाव लड्न र सरकारको भत्ता खानका मात्र निर्माण गरिने उपभोक्ता कम्युनिस्ट पार्टी न त सधै एकताबद्ध रहन सक्छ न त त्यसले आधारभूत वर्गको सेवा गर्न सक्छ। पार्टी अध्यक्ष तथा इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भनिएका के पि ओलिको संसद विघटन र पार्टी फुटसम्मको यात्रामार्फत कम्युनिस्टविरोधी शक्तिकेन्द्रहरुले केही क्षणका लागि भए पनि खुशी मनाएका छन् र केहिले घोषणा गर्नेछन् ( इतिहासको फेरि मृत्यु भयो।