इन्द्रेणीपोष्ट
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वभौम मानिएको जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो, जुन अधिकार उहाँलाई संविधानले दिएको थिएन । सिद्धान्तत राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो, तर यहाँले संविधान नै नहेरी प्रधानमन्त्रीले पेश गर्नुभएको संसद विघटनको प्रस्तावमाथि लालमोहर लगाइदिनुभयो । उहाँहरुको यो कदमप्रति राजनीतिक रुपमा उहाँहरुको निकट रहेका व्यक्तिहरुबाहेक कसैले पनिदुसमर्थन गरेको छैन । लोकतन्त्र, संविधानवाद, कानुनी शासन, शान्ति, स्थायीत्व र विकसका दृष्टिले पनि यो कदम प्रतागामी छ । प्रधानमन्त्रीले दुई तिहायी बहुमतप्राप्त सरकारले संसद विघटन ो गरेपछि त्यो वैधानिक हुने, लोकतान्त्रीक हुने र सबै कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको हुँदैन भन्ने जिकिर गरिरहनुभएको छ । यसले मुलुको हित नगर्ने कुरा निश्चित छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो कदमलाई सदर गर्ने छैनन् भन्ने विश्वस सबैले लिएको देखिन्छ ।
ओलीको यो प्रतिमागी कदमका विरुद्ध सबै राजनीतिक दलहरु सडक संघर्षमा आइसकेका छन । नेकपाको बहुमत हिस्सा पनि ओलीको यो कदमका विरुद्ध संघर्षमा उत्रिसकेको छ । यसै सन्दर्भमा नेकपाका युवा नेता रामप्रसाद खनालसँग गरिएको छोटो कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
