नेपाल र भारतवीचमा बिवादको रूपमा रहेको कालापानी क्षेत्र र लिम्पियाधुराको बिषय बेलाबखतमा उठ्ने गरेको भएता पनि यसको समाधान भैसकेको अवस्था छैन । कालापानी क्षेत्रमा भारतले एकलौटी रुपमा बाटो निर्माण गर्यो भन्ने आवाज उठ्दै पनि आएको छ । त्यसको साथै बिवादित भूमिमा भारतीय सीमा सुरक्षाबलको उपस्थिति गराउनुको साथै निर्माण कार्यमा समेत एकलौटी रूपमा कार्य अगाडि बढाउँदै आएको छ । 

नेपालले भने त्यस स्थानमा दरो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन भन्ने कुरा छापामा आउने गरेको छ । यो नेपाल र भारत वीचको विवादित क्षेत्र कालापानी, लिम्पीयाधुरालगायत विवादित सीमानाको विषयको यथार्थता के हो भन्ने विषय फेरि पनि खोजीको विषय बनेको छ । यस सम्वन्धमा तथ्य र प्रमाणको आधारमा हेर्दा नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको निर्धारणका लागि विभिन्न सन्धि एवम् सम्झौताहरूका आधारहरू तय भई कायम भएको हो । 

सन् १८१६ मार्च ४ मा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका हैसियतले राजगुरु श्री गजराज मिश्र र श्री चन्द्रशेखर उपाध्यायले सहिछाप गरि सुगौली (भारत)मा अंग्रेज (कम्पनी) सरकारका ले.क. पेरिश ब्राडशाले हस्ताक्षर गरि “सुगौली सन्धि“ भएको र त्यसपश्चातबाट पश्चिममा काली र पूर्वमा मेची नदी सीमाना कायम भएको हो । त्यसपछि सन् १८१६ डिसेम्बर ८ मा कोशी नदीदेखि राप्ती नदीसम्मको समतल भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्न अंग्रेज सरकार इच्छुक रहेको उल्लेख गरि एक सम्झौता पत्र तयार गरि नेपाल सरकार समक्ष पठायो र नेपाल सरकारको तर्फबाट उक्त सम्झौता पत्रलाई अनुमोदन गरियो जसलाई “पूरक सन्धि“ भनिन्छ । यसैको आधारमा सीमाना कायम भएको देखिन्छ । 

सन् १८६० नोभेम्बर १ मा आएर फेरि जंगबहादुर राणाको पालामा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर (नयाँ मुलुक) फिर्ता लिन नेपाल सरकारका तर्फबाट जंगबहादुर राणा र अंग्रेज सरकारका तर्फबाट ले.ज.जर्ज रयाम्सेले गरेको सम्झौता गर्यो । यसको आधारमा सीमालाई बढाउने काम भएको देखिन्छ । त्यसपछि सन् १८७५ जनवरी ७ को सम्झौता भई दाङ जिल्लाको डुढुवा क्षेत्रको सिमांकन गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट कमिस्नर कर्णेल सिद्धिमान साहेब बहादुर राजभण्डारी र अंग्रेज सरकारका तर्फबाट कमिस्नर ले.ज. म्याक एन्द्रिउको संयुक्त आयोगले सन् १८७५ जनवरी ७ मा डुढुवा श्रृखलाको अर्रा नदीदेखि बघौडा तालको पहाडी भूभागको दक्षिणतर्फ जाँदा पहाडको फेदिले जुन समथर भाग भेट्छ, त्यहीँ रेखा दुई देशवीचको सीमा रेखा हुने गरि भएको सम्झौताका आधारमा सीमाना  कायम भएको देखिन्छ । 

यसरी हेर्दा नेपाल र भारतको  सीमा करिव १८८० किलोमिटर रहेको छ । जसमध्ये जमिन सीमानाको भाग करिव १,२४० किलोमिटर बाँकी नदी सीमाना छ । नदी सीमानामध्ये करिव २०० किलोमिटर महाकाली नदी, २० किलोमिटर नारायणी नदी, ८० किलोमिटर मेची नदी र ३४० किलोमिटर अन्य ससाना ५४ वटा नदीनालाका सीमाना  पर्दछ । नेपालका २६ (नवलपरासीलाई दुई वटा मान्दा २७) जिल्लाहरू र भारतका ४ प्रदेशका २० जिल्लाहरू नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएका छन् । विवादित सुस्ता र कालापानी क्षेत्रबाहेक नेपाल–भारत सीमामा ८,५५३ स्थानमा निर्माण गर्नु पर्नेमा करिव २,५०० सीमा स्तम्भहरू अझै निर्माण गर्न बाँकीे रहेको अवस्था छ ।

सन् २०१४ जुलाई २५ देखि २७ सम्म बसेको नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको तेश्रो वैठकल बोेर्डर वर्किङ ग्रुपलाई यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ गर्ने निर्देशन दिएको र सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको विषयमा कार्य अगाडि बढाउने जिम्मा परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रलाई दिएको थियो । यसको बैठक बसेको भएता पनि यो क्षेत्रको समस्या समाधान भएको छैन । 

भरतसंगको विवादित सीमामध्ये सुस्ता पनि रहेको छ । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको सदरमुकाम परासीबाट करिब ५८ किलोमिटर दक्षिण सुस्ता गाउँपालिकाको नारायणी नदीदेखि पूर्व एक टापुको रूपमा रहेको छ । सीमाविद्हरूका अनुसार सुस्ता मौजामा तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायाण शाहको पालामा ज्योतीषी भागीरथ जैसीलाई वृत्ताको रूपमा प्रदान गरिएको थियो । नेपाल र अंग्रेजवीच सन् १८१६ मा सुगौली संन्धि पश्चात् त्रिवेणीघाटदेखि पक्लिहवासम्म (२४ किलोमिटर दूरीमा कुनै पनि किसिमको स्थायी सिमाङ्कन नगरि नदीको बहावलाई सीमारेखा मानी त्यसैको आधारमा बाँडिएको देखिन्छ । सुस्ता क्षेत्रलाई  भारतीय सीमा बलको ३ वटा विओपिले घेरिएको छ । 

कुल क्षेत्रफल ४०,९८० हेक्टर रहेकोमा अतिक्रमण भएको क्षेत्र १४,००० हेक्टर छ । विवादित भई दुबै तर्फबाट रोकिएको क्षेत्रफल १९,९८० हेक्टर छ भने बाँकी आवादी हालको सुस्ता ७,००० हेक्टर छ । यहाँ २६३ परिवारका ३२०० जनसंख्या बस्दै आएका छन् ।
बि.सं.२०२२ सालमा तत्कालिन राजा स्वर्गीय श्री ५ महेन्द्रबाट सुस्ता क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्नका लागि ३८० घर बस्ती बसालेको हो । यहाँ वि.स २०२५ सालमा हुलाक कार्यालय सुस्ता, प्रहरी चौकी सुस्ता र नेपाल दलित प्रावि सुस्ता, स्थापना भएको थियो । बि.सं.२०३१ सालमा नापी विभागबाट अमिन टोली खटिआई नाप नक्सा गरेर ७०० घर धुरीलाई जग्गा धनी लालपुर्जा वितरण गरेका थियो । बि.सं.२०३४ सालमा नारायणी नदीमा भिषण बाढी आई सुस्ता गाउँ पञ्चायत नै मरुभुमि जस्तो बनाएपछि सुस्ताका सम्पूर्ण जनताहरूलाई तत्कालीन सरकारको निर्णयले तत्कालीन त्रिवेणी गाउँ पञ्चायतको वडा नं. ८,७ र २ मा बसोबासको व्यवस्था मिलाएको छ । 

बि.सं.२०३४ सालमा नारायणी नदिमा ठुलो बाढी आउँदा तत्कालीन सुस्ता गाउँ पञ्चायत डुवानामा परेकोले सुस्ता बासीहरु त्रिवेणी गाउँ पञ्चायतमा विस्थापित भएको । पुरानो सुस्ता बगरमा परिणत हुँदा वि.स २०३६ साल देखि २०६२ साल सम्म अतिक्रमण भएको भन्ने भनाई छ । भारतले नारायणी नदीको वीच बहावलाई सीमा मानेको र समय समयमा नदीको धार परिवर्तन हुने गरेकोले सीमा क्षेत्रमा जंगे पिलर बन्न सकेको छैन । यो क्षेत्रमा नेपाल सरकारबाट निर्माणधिन झोलिगै पुलको निर्माण कार्य समेत विचमा अट्किएको छ । यो क्षेत्र नारायणी नदीको कारणले गर्दा नेपालसँग जमिनको सतह नजोडिएकोले पुल आवश्यक छ तर हालसम्म पनि बन्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सुस्तामा रहेको  भूभागको संरक्षण गर्नको लागि पनि त्याहा रहेका नेपालीहरुलाई सुस्तामा नै टिकाई राख्न आवश्यक छ । त्यसको लागि उक्त क्षेत्रमा पूर्वाधारको उपलव्धता गराउन आवश्यक छ ।  
क्षेत्रफलको हिसावले ३१० बर्ग ओगट्ने लिम्पीयाधुराको बिषयमा हालै मात्र भारतीय पक्षबाट एकलौटी रुपमा बाटो निर्माण गरेको भन्ने खवर आएपछि नेपालमा सवै तह र तप्काबाट विरोधका स्वरहरू गुञ्जिरहेको छ । नेपालले यो कार्यलाई वार्तालापबाट समाधान गर्नुपर्छ । भारतले वार्ता प्रति आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुनः बेवास्ता गर्यो । सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालको पश्चिमी सीमाना काली नदी रहेको छ । तथापि काली नदीको मुहानबारे नेपाल र भारतको आआफ्नो दावा रहेको छ । 

पुराना दस्तावेज र नक्शाका साथसाथै पानीको मात्रा र बहावको आधारमा समेत लिम्पियाधुराबाट आउने नदी काली नदी रहेको नेपालको दावी छ भने कालापानी पूर्वको सानो खोला नै काली नदी भएको भारतको दावी छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको काली नदीको मुहान कुन हो भन्ने नै हो । पूराना दस्ताबेज तथा नक्शाहरूमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदी नै काली नदीको हो भन्ने प्रमाणहरू छन् । यसरी हेर्दा लिम्पीयाधुरा नेपालकै हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।

अहिले नेपालको एकइन्ची पनि भूमि गुमाउन हुन्न त्यसका लागि सवै नेपाली भूमि रक्षाको लागि नेपाली तयार रहेको भन्ने आवाज चारैतिरबाट उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा दुई पक्षीय कृटनैतिक बार्ताको माध्यमद्धारा नेपालको गुम्न लागेको भूमि फिर्ता ल्याउने कार्यमा सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले उक्त भूमिसमेत समेटेर नेपालको नक्सा संसद्बाट पास गराइसकेको छ । तर यसले विवादको समाधानभन्दा पनि दुवै देशबीचमा दरार उत्पन्न गराएको छ । यसको लागि उच्च स्तरमा राजनैतिक सहमती कायम गरि दुवै तर्फका प्राविधिक टोली बसी स्पष्ट रूपमा सीमाङ्कन हुनुपर्ने देखिन्छ । 

विश्वका सवै मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग प्राप्त गर्न विदेशस्थित नेपाल दूतावास र कूटनीतिक नियोगहरूमार्फत पैरवी गर्नु पर्दछ । नेपालको तर्फबाट कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा व्यापक रुपमा राज्यको उपस्थिति जनाउनु पर्छ । देशभक्तिको भावनाको विकास गर्दै नेपालको तर्फबाट ऐतिहासिक कागजपत्र बैज्ञानिक रुपमा संकलन गर्ने, स्थायी रूपमा सीमाङ्कन नभएसम्म थप अतिक्रमण नहोस् भन्नका लागि हाल मानिएका सीमानामा अस्थायी सिमाङ्कनको ठोस संकेत हुनुपर्ने हुन्छ । 

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ’फेस सेभिंग डिभाइस’को लागी सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ, । दुई देशबीचको समस्या समानधानको उपयूक्त विकल्प भनेको वार्ता नै हो । त्यसको लागि वैकल्पिक उपायका साथ वार्तामा उपस्थित हुनपर्छ जुन दुवै राष्ट्रहरूको लागि स्वीकार्य हुनेछ । आवश्यकता अनुसार मध्यस्थको समेत प्रयोग गर्नुपर्छ । तर छिमेकीले मध्यस्थता स्वीकार गरेन भने नेपालले क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकताको लागि संयुक्त राष्ट्रसघको (सुरक्षा परिषद) र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको ढोका ढकढकाउन तयार हुनुपर्दछ ।