काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सामाजिक सुरक्षा खर्चहरू थप बढ्न नदिने उपायहरू अवलम्वन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
शुक्रबार आयोगको पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउदै चालु खर्च भित्र सामाजिक सुरक्षा खर्च तीब्रदरमा बढिरहेको सन्दर्भमा यसमा हुने खर्च थप बढ्न नदिन सरकारलाई आग्रह गरेको हो।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले समेत विभिन्न खालका सामाजिक सुरक्षा खर्च गरिरहेको सन्दर्भमा कतिपय सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हटाउन वा घटाउन सुझाव दिइएको छ। ज्येष्ठ नागरिक भता पाउने उमेर पुनः ७० वर्ष कायम गर्न भनिएको छ।
यसअघि पनि ७० वर्ष उमेर रहेकोमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले ६८ वर्षमा झारेको थियो।
छात्रवृत्ति लगायत सामाजिक सुरक्षालाई राज्य सुविधा परिचय पत्रको आधारमा लक्षित बनाउँदै लैजान आग्रह गरिएको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पार्न, सामाजिक सुरक्षा प्रदानमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रयोग बढाई दोहोरो सुविधा प्रदान नियन्त्रण गर्न, सार्वजनिक खर्च पुनरवोलकन आयोग २०७५ ले सुझाव गरेअनुरूप अनावश्यक चालू खर्च कम गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
संघीय परिवेशमा प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न, कार्य अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको अवस्थामा संघीय कार्यालयहरू घटाउने र कर्मचारी संख्या कम गर्न पनि आयोगको सुझाव छ।
सार्वजनिक वित्तलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा सावाँ(ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढिरहेको सन्दर्भमा उच्च प्रतिफल दिने आयोजना लक्षित ढंगले मात्र ऋण परिचालन गर्न भनिएको छ। संघीय सरकारले व्याज तिरेर ऋण लिने तर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको अनुदान रकम खर्च नभइ शुन्य व्याजमा बैकहरूमा रहने प्रवृतिमा सुधार ल्याउनआयोगको सुझाव छ। यसलाई सुधार गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले खर्च गरेपछि संघीय सरकारबाट भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च पनि एकल खाता प्रणालीमा ल्याउन पनि सुझाव दिइएको छ।
आयोगले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने सानादेखि मझौला विकास निर्माणका कामहरू संघीय सरकारले बजेटमा समावेश नगर्न आग्रह पनि गरेको छ। उच्च प्रतिफल दिने सही आयोजनाहरू छनोट गरी समयमा नै सम्पन्न गर्न आयोगको सुझाव छ।
