काठमाडौं । यहाँका वन्यजन्तुपीडितले क्षतिको राहत रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । वन्यजन्तुपीडितले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजना (एक्याप) कार्यालयमा राहत रकमका लागि निवेदन, सिफारिस पत्र बुझाएको दुई वर्ष बित्दा पनि राहत रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

पीडित किसानलाई सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर सम्बन्धित निकायमार्फत राहत उपलब्ध गराउने गर्छ । तर यहाँका वन्यजन्तुपीडितले पशुधन क्षति भएको लामो समय बित्दा पनि राहत रकम पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुईवटा चौँरीको बाछा क्षति भएको रकम अझै पाउन नसकेको थासाङ–२ नाउरिकोटका किसान सकेन्द्र गौचनले जानकारी दिए । “क्षति भएको केही समयमा पाउन सके पो राम्रो हुन्थ्यो, एक्यापले आउँछआउँछ भनेको छ, खै कहिले हो आउने ?”, उनले भने ।

यसैगरी घरपझोङ–४ जोमसोमका पशुपालक पूर्णबहादुर नेपालीले पनि वन्यजन्तुबाट भएको पशुधनको क्षति दुई वर्ष बित्दासमेत पाउन नसकेको दुःखेसो गरे ।

वन्यजन्तुको क्षति विवरण सबै टिपेर एक्याप कार्यालयमा निवेदन पेस गरेको भए पनि राहत बापतको रकम आउन ढिला भएको उनको भनाइ छ ।नाउरिकोटका गौचन र जोमसोमका नेपाली राहत रकम नपाउने केवल प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन् । उनीहरू जस्ता धेरैजसो पशुपालक किसानले राहत रकम प्राप्त गरेका छैनन् । जिल्लामा पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षदेखि वन्यजन्तुबाट भएको क्षति राहत रकम वितरण हुन नसकेको एक्याप कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयबाट वन्यजन्तु क्षतिको सबै कागजात राहत सिफारिसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागमा पेस गरेको भए पनि सरकारले उपलब्ध गराउने रकम कार्यालयलाई प्राप्त नभएको एक्याप मुस्ताङले जनाएको हो । मुस्ताङमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा ७६ घरपरिवारका २८० वटा पशुचौपाय वन्यजन्तुको आक्रमणबाट क्षति भएका थिए ।

एक्याप लोमान्थाङले सरकारबाट प्राप्त रु एक लाख ३८ हजार वन्यजन्तु क्षति रकम दुईवटा घटनाका पीडित किसानलाई हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ । त्यहाँ च्याङ्ग्रा क्षति भएका एक घरपरिवारलाई रु ४८ हजार र अर्को एक घरलाई रु ९० हजार क्षति राहत रकम वितरण गरिएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए । त्यसैगरी गतवर्ष मुस्ताङमा हिमचितुवाको आक्रमणबाट ७७ वटा च्याङ्ग्रा क्षति भएका ढाक्मरणका किसानलाई एक्यापको आन्तरिक कोषबाट रु तीन लाख ८५ हजार क्षतिबापतको राहत रकम वितरण गरिएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले जनाए ।

उपल्लो क्षेत्रमा वन्यजन्तुबाट क्षति भएका किसानलाई रु २५ लाख एक हजार ९०० वितरण गर्न बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।