इन्द्रेणीपोष्ट
तिल्केनीचौर (म्याग्दी) । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले म्याग्दीमा निर्माण गर्दैगरेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई गति दिन निर्देशन दिनुभएको छ ।
उनले म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ तिल्केनीचौरमा निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत्गृह निरीक्षण गर्दै आयोजना चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए ।
मन्त्री बस्नेतसहित संविधानसभा सदस्य गोविन्द पौडेल, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतले उक्त आयोजनाको निरीक्षण गरे ।
सो अवसरमा आयोजनाका अधिकारी, परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले मन्त्री बस्नेतलाई आगामी २५ महिनाभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने जानकारी गराएका थिए ।
राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले समग्र देशलाई नै नोक्सानी भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्नेमा जोडदिए ।
वैकल्पिक स्रोत पहिचान गरी आयोजनालाई नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिन सहजीकरण हुन्छ, उनले भने, कार्ययोजनाअनुसार आयोजना सञ्चालन हुने गरी आयोजना, निर्माण कम्पनी र परामर्शदाताले काम गरे ।
आयोजनाको प्रवर्द्धक प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले हालसम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाबाट सन् २०२५ मार्च महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने कार्ययोजनासहित काम भइरहेको जानकारी दिए ।
छ दशमलव दुई सय किलोमिटर सुरुङमध्ये अब सात सय मिटरमात्र खन्न बाँकी छ । बाँध र विद्युत्गृह निर्माणको काम पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको छ, उनले भने ।
निर्माण कम्पनी जयप्रकाश एशोसिएट्सका आयोजना व्यवस्थापक हरिश अग्रवालले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव आयोजना निर्माणका लागि चुनौती बनेको बताए ।
सर्वोच्च अदालतको २०७८ असारको आदेशका कारण कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न नपाउँदा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव भएको उहाँको भनाइ थियो ।
ठेक्का सम्झौतामा कालीगण्डकीको नदीजन्य सामग्री प्रयोग गर्ने उल्लेख भएको र कालीगण्डकीबाट सामग्री नपाउँदा समस्या भएको आयोजना व्यवस्थापक अग्रवालले बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले राहुघाटलगायत कालीगण्डकी र सहायक नदीबाट उत्पादन हुने विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न दुई सय २० केभी क्षमताको कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको बताए ।
भारतीय आयात निर्यात (एक्जिम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्राधिकरण र सरकारकोे संयुक्त लगानीमा २०६६ सालमा सो आयोजना निर्माण अघि बढाइएको हो ।
