राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ सार्वजनिक भएको छ । नयाँ शिक्षा नीतिमा सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरुपको मानव संशाधन विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यी लक्ष सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने शिक्षामा आमूल परिवर्तन हुने देखिन्छ ।
नेपालको वर्तमान शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको दादागिरी नै छ भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । सरकारी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्कै गएकाले पनि निजी विद्यालयहरुले अवसर पाएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा निजी व्यवसायीहरुको प्रवेश डरलाग्दो छ, जसका कारण शिक्षा महंगो हुन पुगेको छ । वर्तमान सरकारले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्न काफी धेरै काम गर्न आवश्यक छ ।
(राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ को पूर्ण पाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
शिक्षा नीति २०७६को १३ उद्देश्य
१. बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनु ।
२. आधारभूत शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहूँच रनिरन्तरता सुनिश्चित गर्दै सर्वव्यापी, जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति गर्नु ।
३. गुणस्तरीय माध्यमिक शिक्षामा सबैको निःशुल्क पहूँच सुनिश्चित गर्दै सिर्जनशिलता, रचनात्मकता, अध्ययनशीलता, सकारात्मक चिन्तन र सदाचार जस्ता गुण सहितको प्रतिस्पर्धी, सीपयुक्त एवं उत्पादनशील जनशक्ति तयार गर्नु ।
४. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका अवसरहरूलाई व्यापक विस्तार गरी सबै इच्छुक नागरिकहरूका लागि समावेशी एवं समतामूलक पहूँच स्थापित गर्दै देश विकासका लागि योग्य, सक्षम, सीपयुक्त र उद्यमशील जनशक्ति तयार पार्नु ।
५. ज्ञानमा आधारित समाज र अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उच्च शिक्षाको पहूँच र गुणस्तर अभिबृद्धि गरी विभिन्न क्षेत्रहरूमा सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने योग्य, दक्ष, बैज्ञानिक, नवप्रवर्तनात्मक, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी र अनुसन्धानमुखी मानव संशाधन
विकास गर्नु ।
६. नेपाललाई पूर्ण साक्षर मुलुक तुल्याई अनौपचारिक, वैकल्पिक, परम्परागत र खुला शिक्षाका माध्यमबाट आजीवन सिकाइ संस्कृतिको विकास गर्नु ।
७. सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चित गरी जीवनपर्यन्त शिक्षाका माध्यमबाट मर्यादित जीवन यापन गर्न सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक तयार पार्नु ।
८. शिक्षा प्रणालीका विभिन्न अवयवहरूमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्तिलाई उत्कृष्ट नतिजा प्रदर्शन गर्न उनीहरूको पेसागत योग्यता, सक्षमता, इमान्दारिता, प्रतिबद्धता र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्दै शैक्षिक सुशासन कायम गर्नु ।
९. सार्वजनिक तथा निजी शैक्षिक क्षेत्रका विद्यमान असल अभ्यासलाई सम्मिलन गर्दै निजी लगानीका शिक्षण संस्थाहरूको प्रभावकारी परिचालन, नियमन एवम् सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको रुपान्तरणको प्रव्रिmयामा सवलीकरण गर्नु ।
१०. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव तथा अभ्यास समेतका आधारमा शैक्षिक गुणस्तर मानक तथा मापदण्ड तयार गरी सबै तह र प्रकारका शिक्षाको गुणस्तर अभिबृद्धि गर्नु ।
११. औपचारिक, अनौपचारिक र अरीतिक शिक्षाबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरी योग्यताको समकक्षता गतिशिलता र पारगम्यता सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपमा आधारित शिक्षा प्रणालीको विकास गर्नु ।
१२. शिक्षा प्राप्तिको संवैधानिक र कानूनी दायित्व पूरा गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा पर्याप्तता, समन्यायिकता र प्रतिफलमुखी हुने गरी शैक्षिक लगानी सुनिश्चित गर्नु ।
१३. व्यक्तिमा वैज्ञानिक चिन्तन र व्यवहार विकास गर्न विज्ञान तथा प्रविधिलाई शिक्षा प्रणालीमा एकिकरण गर्दै परम्परागत एवं आधुनिक प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकासको लागि उपयोग गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु ।
