काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेको छ । उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र नेपाल शिक्षक सङ्घबीच भएको सहमतिका आधारमा उक्त ऐन जारी हुनुपर्ने माग राखेका हुन् ।

‘हाम्रो पार्टीबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच २०८० असोज ५ गते र १२ गतेको मितिमा भएका सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले हजारौं शिक्षकको पेशा र लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहेको पनि माओवादी केन्द्रको आरोप छ । ‘नेपाल शिक्षक महासंघसँग ५ बुँदे र ६ बुँदे सहमति भएको स्मरणीय छ । उक्त सहमति अनुरूप तर्जुमा भएको विधेयकलाई महत्व दिएर यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्नेमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले हजारौं शिक्षक र लाखौं विद्यार्थीको पेशा तथा भविष्यमाथि खेलवाड गर्नु निन्दनीय छ,’– विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकार गठन भएको दश महिनासम्म आन्दोलनरत शिक्षकहरूको जायज मागलाई वेवास्ता गरिएको माओवादी केन्द्रका आरोप छ । माओवादी केन्द्रले सरकारले यस अवधिमा देशलाई गम्भीर असर पर्ने प्रकृतिका ऐनहरू भने निसंकोच अध्यादेशमार्फत जारी गरेको र शिक्षकहरूको मागबारेमा भने उदासीन र गैर–जिम्मेवार भएको बताएको छ ।

माओवादी केन्द्रले तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच २०८० असोज ५ गते र १२ गते भएको सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेको छ । शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखी विशेष अधिवेशन या अन्य उपायबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरी शिक्षकहरूलाई शैक्षिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण बनाउन सरकार र अन्य सरोकारवाला पक्षसँग माओवादीले आग्रह गरेको छ ।