काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि रामबहादुर थापा ‘बादल,’ लेखराज भट्टलगायत केही शीर्ष नेताहरू माओवादीमा नफर्किएर एमालेमै रहेका छन् । उनीहरू एमालेमै रहेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बादललाई वागमती र भट्टलाई सुदूपश्चिम प्रदेश इञ्चार्ज बनाए ।

ओलीले बादल र भट्टलाई इञ्चार्जको जिम्मा दिएको समयमा एमाले तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष विरोधमा उत्रिएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले पहिलो पटक संसद् विघटन गरे पश्चात् पुनःस्थापनाको माग गर्दै नेपाल पक्ष ओलीको विरोधमा सडकमा थियो । ओलीले यहीँ मौका छोपेर देशका सातै वटा प्रदेश इञ्चार्ज तोके ।

त्यसपछि संसद् पुनःस्थापना र नेकपा बदर भयो । एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए । यी दुवै पार्टी पहिलेकै अवस्थामा सक्रिय भएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि आआफ्नै पार्टीमा फर्किए । एमाले तत्कालीन वरिष्ठ नेता नेपाल पक्ष पनि एमालेमै फर्किनु पर्यो । तथापि नेपाल पक्ष एमालेमा फर्किनुपूर्व उसले पार्टीको पूर्वसंरचना २०७५ जेठ २ मा फर्काउनुपर्ने अडान राख्यो । उसको अडानलाई बेवास्ता गर्दै अध्यक्ष ओलीले कहिले जेठ २ त कहिले ३ फर्काउने भन्दै सहमतिको लागि प्रस्ताव आह्वान गरे । तर, नेपाल पक्षले ओलीको उक्त सहमति झुटको पुलिन्दा भएको भन्दै सहमति गर्न मानेन ।

तत्कालीन नेपाल पक्ष एमालेमा फर्किनका लागि पार्टीको संरचना २०७५ जेठ २ लाई नै क्रियाशिल बनाउनुपर्ने माग थियो । यद्यपि ओली जेठ २ को संरचना फर्काउन इच्छुक थिएनन् । उनी अनिच्छुक हुँदाहुँदै पनि एमाले दोस्रो वरियताका नेताहरू सुवास नेम्वाङ, भीम रावल लगायतका केही नेताको सहमतिमा पार्टी एकता कार्यदल तयार पारियो । सो कार्यदलले एमाले एकताका लागि १० बुँदे सहमतिको प्रस्ताव अगाडि सार्यो ।

१० बुँदे सहमतिकै आधारमा गत असार २७ गते सहमति भयो । तर, माधव नेपालले २०७५ जेठ २ र १० बुँदे सहमति ओलीले कुनै हालतमा कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै नयाँ पार्टी नै गठन गरेका छन् । उनले एमाले त्यागेर नवगठित पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को अध्यक्ष बनेका छन् । उनको साथ छोडेका नेताहरू भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत केही नेता एमालेमै रहनका लागि पदिय दायित्व र जिम्मेवारी पहिलेकै अवस्थामा रहेको छैन ।

एमाले पूर्वसंरचना जेठ २ गते र असार २७ मा भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । यसप्रति अध्यक्ष कमरेडलाई चासो नबढेपछि हामीले बारम्बार यो विषयलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजान आग्रह गरेका छौँ । तर, उहाँले पार्टीका कार्यक्रममै १० सहमति कार्यान्वयन नहुने बताएपछि हामी गम्भीर बनेका छौँ उपाध्यक्ष रावल भन्छन् । असोज १५ देखि १७ गतेसम्म हुन लागेको विधान महाधिवेशनमा पेश गरिने विभिन्न प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि डाकिएको शनिबारको बैठकमा भीम रावललगायत तीन नेताले अध्यक्ष ओलीले १० बुँदे सहमतिअनुसार पार्टीलाई पहिलेकै सांगठानिक अवस्थामा नफर्काएको गुनासो गरेका हुन् । बैठकमा १० बुँदेबारे प्रश्न उठाएका नेता रावललगायत अन्य नेताले भदौ १३ गते जारी गरिएको अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि)अनुसार एमाले जेठ २ को अवस्था सक्रिय हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो नभएको गुनासो उनीहरूको गुनासो छ ।

रावलले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला र १० बुँदे सहमतिअनुसार पार्टीलाई जेठ २ मा लैजाने हो । केन्द्रीय कमिटीले अपानिसमेत जारी गरेको छ ।’ ‘भदौ १३ गते जारी गरिएको अपानिअनुसार एमाले संरचना मूलभुत रूपमा २०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामा क्रियाशील हुनेछ, भनिएको थियो । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यसो हुन सकेको छैन । अपानिसँगै १० बुँदे सहमति संघदेखि वडास्तरसम्मको कमिटीलाई समेत पठाइएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा नेतृत्वलाई चासो नदेखाएको रावलको गुनासो छ ।’