काठमाडौं । विपक्षी दलहरूको बैठक सिंहदरबारस्थित नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको थियो । उक्त बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको बचाउको विषयमा सामान्य छलफल भएको थियो ।
बैठकमा उपस्थित रास्वपा कार्यवहाक सभापति डोलप्रसाद अर्याल ‘डिपी’ले सभापति रविमाथि कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रतिशोध साँधेको बताएका थिए । प्रतिसोध साँध्नकै लागि रविमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अभियोजन गरिएको बताए ।
उनले राज्यको दमनकै कारण सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद गुमेकोले यसबारेमा संसद्मा विरोध गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, यसबारेमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) लगायतका दलहरूका सांसद केही बोलेनन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)का अध्यक्ष एवं संघीय सांसद चित्रबहादुर केसीले फरकमत राखेका थिए ।
केसीले बैठकमा राजमो सहकारी ठगीको बचाउमा उत्रिन नसक्ने बताएका थिए । उनले भने, ‘राजमो स्पष्ट छ, सहकारीमा जम्मा गरेको जनताको बचत अपचलन गर्ने (रवि)लाई काँध हाल्न सक्दैन । तपाईंहरूले के गर्नुहुन्छ, हामीले भन्ने कुरा हुँदैन । तर, राजमो प्रष्ट छ– सहकारी ठगलाई बाँध हाल्दैन, जेल हाल्न मद्दत गर्छ ।’
त्यसपछि अन्य दलहरूका सांसदहरूले केही नबोलेपछि माओवादी केन्द्रका संघीय सांसद एवं पार्टी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भोलि (शुक्रबार) बस्ने संसद् अधिवेशनबारे छलफल थालेका थिए ।
छलफलमा विपक्षी दलहरूले सरकारले ल्याएको अध्यादेश र विधेयक अस्वीकार र विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । विपक्षीले सरकारले गरेका गलत कार्यको सदन र सडकबाट सशक्त विरोध गर्ने भएको छ ।
कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले यसअघि ६ वटा अध्यादेश र ३२ वटा विधेयक पारित गरेको छ । यसको खुलेर विरोध गर्ने विपक्षीको तयारी छ । उनीहरूले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन नहुने जिकिर गर्दै आएका थिए । तर, सरकारले जानजान अध्यादेश ल्याएको पाण्डेले बताए ।
विपक्षी दलको बैठक सिंहदरबारस्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको थियो ।