काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा प्रभाकरले सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्यकोषबाट आजीवन सुविधा दिनुको सट्टा अहिले दिइएको सुविधालाई घटाउन सुझाव दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै प्रभाकरले गरिवीका रेखामुनि रहेका गरीव एवम् मधेसका मुसहरलाई जिविकोपार्जनको लागि लगानी गर्दा न्याय सङ्गत हुने टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई आजिवन सुविधा दिने तयारी गरेपछि सर्वत्र विरोध भएको छ । ‘सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन सुविधा दिने गरी विधेयक ल्याउने गृहकार्य गरेको हो ।
गत पुस ९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार पार्न गृह मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिएको हो । गृहकै प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि पूर्वपदाधिकारीका लागि आजीवन सुविधा दिने गरी विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा मन्त्रालयका अधिकारी जुटेका छन् ।